मराठीEnglish
शेतमालातील रासायनिक अंश : समस्या आणि उपाय

“हल्ली टोमॅटो, पत्ताकोबी, कोबीफ्लॉवर या फळभाज्या जनतेच्या लाडक्या बनलेल्या आहेत. मात्र, माझा एक शेतकरी मित्र टोमॅटोला ‘विषाचा गोळा’ म्हणतो, कारण टोमॅटो पिकावर अनेकवेळा म्हणजेच आठवड्यातून दोनदासुद्धा विषारी रसायनांची फवारणी केली जाते. मिरची, आलं, काकडी, कोबी इत्यादी भाज्यांचे आणि द्राक्ष, सफरचंदसारख्या फळांचेही थोड्याफार फरकाने असेच असते…”

‘मॅगी’ या पाकीटबंद अन्नामध्ये आढळलेल्या घटकांबाबत देशात भरपूर चर्चा झाली आणि आजही सुरू आहे. मात्र, घराघरांतील उदरभरण हे मॅगी किंवा इतर फास्टफूडपेक्षाही स्वयंपाकघरात शिजवलेल्या विविध अन्नपदार्थांतूनच होते. स्वयंपाकासाठी ज्या भाज्या, धान्य, डाळी, तेल, मीठ वापरले जाते, त्यातही मानवी आरोग्यास घातक असणारे घटक असू शकतात. अगदी विषाचे अंशही असू शकतात. त्याबाबत मात्र कुणीही बोलताना दिसत नाही. शेतात, धान्य साठविणार्‍या गोदामात, प्रक्रिया उद्योगाच्या ठिकाणी अन्नपदार्थांमध्ये विविध कारणांसाठी मिसळले जाणारे रासायनिक घटक दुर्लक्ष करण्याजोगे निश्‍चितच नाहीत. त्याचप्रमाणे कोबी, फ्लॉवर ही हिवाळ्यातील पिके आहेत. मात्र, या भाज्या आजकाल सर्व ऋतूंमध्ये बाजारात दिसतात. अशी लागवड निसर्गानुकूल नसते. बिगर हंगामी आणि पॉलिहाऊसमध्ये पिकवल्या जाणार्‍या भाज्या रोगराईला बळी पडण्याची शक्यता अधिक असल्याने त्यावर रसायनांची फवारणी वारंवार करावी लागू शकते. असा विषारी रसायनयुक्त भाजीपाला ग्राहकांनी नाकारला, तरच शेतातील भाजीपाल्याची ही बिगर हंगामी लागवड थांबेल आणि आरोग्यास पोहोचणारी हानीही कमी होऊ शकेल.

रसायनांच्या परिणामांची माहिती उजेडात कोण आणणार?

शेतात फवारणी केल्यानंतर अगदी दुसर्‍या, तिसर्‍या दिवशी तो शेतमाल बाजारात येतो. फवारणी केल्यावर किती काळ असा शेतमाल वापरू नये. याबाबत शेतकरी आणि ग्राहक दोघेही अंधारात आहेत. त्याबाबतीतील नियम असतील, तर ते केवळ पुस्तकातच आहेत. त्यांना उजेडात कोण आणणार? त्यांना प्रसिद्धी कोण देणार? जनहितार्थ, तंबाखूजन्य उत्पादनावर सावधानतेचा इशारा दिला जातो; त्यातून व्यापक जनजागृती होते. अशीच व्यापक जनजागृती रासायनिक खते, तणनाशके, कीटकनाशके या तिन्ही कृषी रसायनांच्या घातक परिणामांसंदर्भात होण्यासाठी कृषी रसायनांच्या वेष्टणावर सावधानतेचा इशारा ठळकपणे दिला गेला पाहिजे, तसेच पैशाच्या पावतीबरोबरच अन्न सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून या रसायनांच्या दुष्परिणामांसंदर्भात माहिती देणारे सविस्तर पत्रक स्थानिक भाषेत शेतकर्‍याच्या हातात पडले पाहिजे. मात्र, रसायन उत्पादन करणार्‍या नफेखोर कंपन्या आणि त्यांचे गावोगावचे एजंट व विक्रेते हे अशा प्रकारचे लोकशिक्षणाचे कार्य करणार नाहीत. कारण शेतकरी जागृत झाला, तर अशा कंपन्यांच्या नफ्यावरच आच येईल. म्हणूनच अशा जनहितार्थ कारवाया आपल्या कृषी, आरोग्य आणि पर्यावरण मंत्रालयाकडून केल्या जाव्यात. त्यासाठीसुद्धा ग्राहकांचा दबाव असावा लागेल. आज जनतेला जे अन्न मिळत आहे, ते एका अर्थाने विषयुक्त असून, नाईलाजाने ते ‘विष’ दररोज जनतेच्या पोटात जात आहे, त्याची चिंता कोणालाच कशी नाही? याचे उत्तर जनतेने सरकारला विचारले पाहिजे.

पर्यावरणस्नेही शेती पद्धतीची आवश्यकता

शेतीसाठी कोणतेही तंत्रज्ञान वापरले, तरी ते पर्यावरणस्नेहीच असायला हवे. कारण हवा, पाणी, माती हे सजीवांचे मूलाधार आहेत. त्यांच्या आरोग्यावर माणूस, प्राणी आणि अन्य सजीवांचे आरोग्य अवलंबून असते. शेतात विष घातल्यानंतर ते विष अन्न आणि पाण्यात येणारच, गिधाडांपासून गांडुळांपर्यंतचे सर्व जीव बाधित होणारच. याचे भान प्रत्येकाला असायला हवे. माझ्या आजोबांची पिढी शेतातील मुंग्यांना साखर घालत होती. आज मी जमिनीत विष ओतत आहे. शेती म्हणजे साप, विंचू, गांडूळ, मुंग्या, मुंगळे, भू-सूक्ष्मजीव, मासे, खेकडे, बेडूक, पशु-पक्षी, वनस्पती या सर्वांची परिसंस्था (Eco-system) आहे. या परिसंस्थेला बाधा पोहोचली की सर्व अन्नसाखळी कोलमडणार. एकदा साखळी तुटली, तर ती परत जोडणे माणसाच्या आवाक्यातले नाही. म्हणूनच नैसर्गिक संसाधनांचे जतन करणारी पर्यावरणस्नेही शेती पद्धती आवश्यक ठरते.

नैसर्गिक संसाधनांचे जतन करणारी शेती पद्धती विकसित करण्याचे काम भारतात 80 च्या दशकात सुरू झाले. जपानी कृषी वैज्ञानिक श्री. मासानोबू फुुकुओकांच्या ‘एका काडातून क्रांती’ (One Straw Revolution) या पुस्तकाची या कामी मोठी मदत झाली. ऑस्ट्रेलियन वैज्ञानिक Bill Mollision च्या Permaculture पद्धतीचाही उपयोग झाला. गुजरातच्या श्री. भास्करभाई सावेंचेही यात प्रचंड योगदान आहे.

‘नैसर्गिक संसाधनांचे जतन करणारी शेती पद्धती’ या झर्‍याचे आज नदीत रूपांतर झाले आहे. जागोजागचे शेतकरी, कार्यकर्ते, अभ्यासकांनी आपआपले स्वयंसेवी योगदान दिले आहे आणि अजूनही देत आहेत. महाराष्ट्रातसुद्धा हे कार्य चांगलेच रूजत आहे, आता गरज आहे ती लोकचळवळीची. दोन-चारशे लोकांनी केलेली सेंद्रिय / नैसर्गिक शेती वाळवंटातील हिरवळीसारखी ठरते, ती दीर्घकाळ टिकण्याची खात्री नाही. शेजारी रासायनिक शेती होत असेल, तर त्याचे अनिष्ट परिणाम माझ्या सेंद्रिय / नैसर्गिक शेतीवर होणारच. पूर्वी हा धोका तेवढा गंभीर नव्हता; पण कीटकनाशकांच्या जोडीला आता तणनाशकांचा वाढता वापर आणि जी. एम. बियाणे या दोन बाबी आल्याने अत्यंत धोकादायक परिस्थिती निर्माण होत आहे. अर्जेंटिनाचे याबाबतचे उदाहरण अतिशय बोलके आहे. सन 2000 ते 2009 दरम्यान जी. एम. खाद्यान्न आणि तणनाशकांमुळे अर्जेंटिनात बालकांमध्ये कर्करोग तिपटीने वाढला असल्याचे निष्कर्ष अर्जेंटिना शासनाने केलेल्या पाहणीतून समोर आले आहेत.

भारतातील परिस्थिती पाहिली की लक्षात येते की, रासायनिक खते, तणनाशके आणि कीटकनाशकांच्या अवशेषांमुळे पंजाबमधील भटिंडा, बटाला परिसरातील एकाही विहिरीचे पाणी पिण्यालायक उरलेले नाही. महाराष्ट्राची वाटचालसुद्धा पंजाबच्या मागोमाग होत आहे. अशा परिस्थितीत शेजारच्या सेंद्रिय / नैसर्गिक शेतांमधील भूजलसुद्धा दूषित होणारच. म्हणून यापुढे एकट्या-दुकट्याने नव्हे, तर संपूर्ण गाव-शिवारात विषमुक्त शेती होणे आवश्यक आहे. दक्षिणेतील राज्यात सेंद्रिय शेतीचा प्रसार मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये लाखो एकरात रसायनमुक्त कीडनियंत्रण (Non Pestiside Management) सुरू आहे. विषमुक्त सेंद्रिय शेतीच्या दिशेने ते एक मोठे पाऊल आहे. सिक्कीम सरकारने त्यांच्या राज्याला ‘सेंद्रिय राज्य’ म्हणून घोषित केले आहे. राजकीय इच्छाशक्ती जागली, तर महाराष्ट्रातसुद्धा हे सहज शक्य आहे. सेंद्रिय शेतीचे महाराष्ट्रात पुरेसे यशस्वी प्रयोग आहेतच. मात्र त्याला शासनाचे फारसे पाठबळ मिळत नाही. महाराष्ट्र राज्याचे सेंद्रिय शेती बाबतचे धोरण केवळ तोंडदेखले आहे. त्यात अधिकाधिक परिपूर्णता आणून पूर्ण शक्तीनिशी सेंद्रिय शेतीचे धोरण राबवायला हवे. याद्वारे जनतेला विषमुक्त अन्नाची ग्वाही द्यायला हवी.

सुरक्षित अन्नासाठी ग्राहक गटांची उभारणी

सुरक्षित (विषमुक्त) अन्न निर्मिती आणि त्याचे वितरण या दोन्हींसाठी शेतकरी आणि ग्राहकांनी मिळून एकत्र काम करण्याची गरज आहे. त्यासाठी असे ग्राहक गट तयार झाले पाहिजेत, जे शेतकर्‍यांना विविध (कायदे, तंत्रज्ञान, शासकीय धोरण इत्यादींची) माहिती देतील, मनुष्यबळाची गरज असताना शेतावरील कष्टाची कामे करतील, शेतकर्‍यांना अनामत रक्कम देऊन त्यांची पैशाची नड भागवतील, शेतमाल वितरणाची जबाबदारी सांभाळतील. शेतकर्‍यांना मदत करणार्‍या अशा ग्राहक गटांच्या माध्यमातून जी व्यवस्था निर्माण होईल आणि शेतकरी व ग्राहक यांच्यामध्ये जे नाते निर्माण होईल, ते ‘माणुसकी’च्या दिशेने जाणारे एक ठोस पाऊल असेल. सुरक्षित अन्नासाठी आग्रह धरणारे ग्राहक गट आज क्वचितच दिसतात. जागोजागी अशा गटांची बांधणी होऊन एकत्रितपणे शासन दरबारी सुरक्षित अन्नासाठी पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे.

सुरक्षित अन्न आणि अन्नसुरक्षा

‘सर्वांच्या भरण पोषणासाठी रासायनिक शेती लागणारच. सेंद्रिय शेती केल्यास लोक उपाशी मरतील’, असा प्रचार विविध माध्यमांमधून केला जात आहे. हा प्रचार लोकांमध्ये गैरसमज पसरविणारा आहे. कारण सेंद्रिय शेतकर्‍यांनी रासायनिक शेतीचे उच्चांक मोडल्याची देखील अनेक उदाहरणे उपलब्ध आहेत. सेंद्रिय/ नैसर्गिक शेतीमुळे जमीन दरवर्षी सुपीक होत जाते, रासायनिक शेतीत याउलट घडते. रासायनिक शेती सुरूच ठेवल्यास पुढच्या पिढ्यांच्या हातात आम्ही कशा प्रकारची जमीन सोपवू? ती शेती पूर्णपणे वांझ तर नसेल?

सुरक्षित अन्न उत्पादनासाठी सुपीक माती, सुयोग्य वातावरण, पुरेसे पाणी, सूर्यप्रकाश आणि चांगले बियाणे या मूलभूत बाबींची आवश्यकता असते. यापैकी माणसाच्या हातात जे आहे, ते त्याने प्रामाणिकपणे करावे; पण माणूस इथेही चुकतोच आहे. मातीकडे आपले अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. शेतकर्‍यालासुद्धा मातीचे महत्त्व (हल्ली) कळत नाही. पाणलोट क्षेत्र नियोजनानुसार प्रत्येक शेतात समतल (कंटूर) बांधबंदिस्ती झाली आणि त्याला समांतर पेरणी केल्यास उत्पादनात लक्षणीय वाढ होते. अवर्षण काळात त्याचा विशेष फायदा होतो. याला जैवभार व्यवस्थापन (Biomass Management) जोडल्यास दुधात साखर पडते. पालापाचोळा, काडीकचरा, पिकांचे अवशेष व्यवस्थितरीत्या शेतात परत जायलाच पाहिजेत. त्यासाठी युद्धपातळीवर जनजागृती व्हावी लागेल. ‘ज्याचे उत्तम सेंद्रिय खत तयार होते ती वस्तू पेटविणे शहाणपणाचे कसे?’ मात्र उच्चभू्र वस्त्यांमध्येसुद्धा सफाईवाले पालापाचोळा सहजपणे पेटवून देतात. अनेक शेतकरीसुद्धा शेतातील जैवभारास आगी लावून मोकळे होतात. गांधीजींच्या काळात सफाईची व्याख्या केली गेली ती म्हणजे ‘सब चिजों का फायदेमंद इस्तेमाल.’ आजच्या वैज्ञानिक भाषेत यास ‘पुनर्चक्रीकरण’ (Recycling) असे म्हणता येईल. शेतातील, गाव-नगरातील जैवभार योग्यरीत्या वापरले गेल्यास बाहेरच्या खतांची गरजच पडत नाही. पीक चक्र व्यवस्थित सांभाळणे एवढेच त्यासाठी पुरेसे राहील.

पीक चक्राच्याही बाबतीत आपल्या देशात आनंदी आनंद आहे. धानानंतर (भातानंतर) सालोसाल ‘गहू’ हे पीक घेणे कोणत्या शास्त्रात बसते? पंजाबमध्ये असेच सुरू आहे. सेंद्रिय/नैसर्गिक शेतीला अव्यवहार्य म्हणणारेही याबाबत ‘ब्र’ सुद्धा का उच्चारत नाहीत? आज रासायनिक शेतीत प्रचंड गोंधळ सुरू आहेत. ‘एकात्मिक कीड नियंत्रणा’सारखे शासनाचे कार्यक्रम यशस्वीपणे राबविले, तरी विषारी किटनाशकांचा वापर 90 टक्क्यांपेक्षा कमी होईल; तरीही जी. एम. बियाणे आणले जात आहे, ते कशासाठी? एकात्मिक कीड नियंत्रण अभियान शासन मोठ्या प्रमाणावर का राबवत नाही? जी. एम. बियाणांमुळे तणनाशकांचा वापर वाढेल आणि त्याचे दुष्परिणाम अन्नाच्या सुरक्षिततेवर होतील, ही वास्तवता लक्षात घेतली पाहिजे.

वैज्ञानिकांचे ‘ग्लायफोसेट’ तणनाशकासंबंधीचे घोषणापत्र

जगभरातील 80 पेक्षा अधिक वैज्ञानिकांच्या गटाने ‘ग्लायफोसेट’ तणनाशकाच्या वापरावर बंदी आणण्याची मागणी केलेली आहे. या गटाने तणनाशकांच्या घातक परिणामांचे पुरावे गोळा केले आहेत. त्याचा शास्त्रीय पद्धतीने अभ्यास केलेला आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेने ‘ग्लायफोसेट’ तणनाशकाचे वर्गीकरण ‘संभाव्य कर्करोगकारक’ असे केले आहे. ‘ग्लायफोसेट’ तणनाशकाबाबत माहीत झालेल्या बाबींपैकी हा एक अल्प भाग आहे. ‘ग्लायफोसेट’च्या दीर्घकाळ संपर्कात आल्याने फक्त कर्करोगच नव्हे, तर वांझपण, नपुंसकता, गर्भपात, जन्मजात दोष, संप्रेरकाची (Hormone) तोडफोड, मूत्रपिंडाचे विकार असे अनेक आजार होण्याची शक्यता असते.मानवी आजाराशिवाय ‘ग्लायफोसेट’ तणनाशकाचा संबंध 40 नव्या आणि पुनरागमन झालेल्या (पिकांच्या) आजाराशी जुळतो. संपूर्ण अन्नसाखळीलाच ‘ग्लायफोसेट’मुळे बाधा पोहोचते. संपूर्ण वनस्पती जगतात पिकांना आणि जमिनीला अन्नद्रव्य पुरविणारे सूक्ष्मजीव, मासे आणि अन्य जलचर, उभयचर, (बेडूक, कासव, खेकडे इत्यादी) मधमाश्या, पक्षी, सस्तन प्राणी आणि मानवी शरीरातील सूक्ष्मजीव (Human Microbiome) यावर घातक परिणाम होतो.आपल्या देशात ‘तणनाशके’ सुरक्षित आहेत, असा प्रचार करून ती शेतकर्‍यांच्या माथी मारली जातात. ती वापरण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण केली जात आहे. याविरुद्ध कोण आवाज उठविणार? ग्राहक राजा, तूच काहीतरी कर, जागा हो! अन्यथा ‘सुरक्षित अन्न’ स्वप्न ठरेल.

CHEMICAL TRACES IN FARM-FOOD: Problems and Solutions

"Tomato, cauliflower, cabbage and fruit-veggies have always remained popular. However, one of my farmer friends now calls tomatoes as ‘balls of poison’. That’s because tomato crop is sprayed with toxic chemicals several times repeatedly, even twice a week. The situation is similar with some of the other fruit vegetables like bellpepper, ginger, cucumber, cabbage etc. and fruits like grape, apple … "

Some time ago, there was a lot of animated discussion across the country about toxic residues found in ‘Maggi’ brand noodles. However, the worse truth is that Maggi or other similar fast food pre-cooked items have become the mainstay of the kitchens in most urban households. Vegetables as well as grains, pulses, oils, salt that are used for cooking, may also contain residues of substances hazardous to human health. In the farms, inside granaries, in the processing industry, most food products invariably get mixed with chemical compounds for various intended or unintended reasons, but this aspect is generally overlooked. Then again, cabbage and cauliflower are winter crops. However, these vegetables are now perennially available in the markets. Such forced cropping patterns are ill-adviced and not suitable for healthy natural farming. Toxic chemicals need to be sprayed repeatedly because such non-seasonal cultivation inside polyhouses is potentially more prone to rotting. Only if consumers refuse to demand or accept unseasonal farm products, will it put a stop to non-seasonal cultivation of vegetables and effectively reduce the harm happening to human health.

Who will bell the chemical cat? Who will educate the public about the effects of pesticides?

Farm-products reach the commodity market on the third day after spraying the fields. How much time should be allowed post-spraying, for toxic residues to diminish? Both farmers and consumers are in dark about this. If rules exist, then they do so only in the book. Who will bring them to light? Who will educate the farming masses? Generally, strong and graphic health warnings are pasted on tobacco products; this leads to widespread public awareness. Similar hazard awareness markings related to the harmful, even likely fatal, effects of chemical fertilizers, weedicides and pesticides should be prominently pasted on agricultural chemicals. Along with and in addition to the cash-receipt, a detailed sheet giving information related to the effects of these chemicals should fall into the hands of the farmers in their native language. However, greedy chemical companies producing chemicals and their rural marketing agents and vendors cannot be expected to help with such public education since an aware and informed farmer would stand in the way of their profits. Therefore, such public interest notifications should be done by the Ministry of Agriculture, Health and Environment as statutory warnings. Effort needs to be driven towards creating consumer awareness. As consumer awareness about the poison in their plate improves, there will be real pressure on farm-producers and suppliers – the one coming from the buyer segment.

The need for environment-friendly farming methods

Any technology used for agriculture must primarily be environmentally sustainable. Air, water, and soil are the basis of all life. Health of humans, animals and all other living organisms depends upon the health of air, water and earth. Everyone should be aware that any poison incident to the farm land, will inevitably be carried further via food and water, from vultures to earthworms, with humans somewhere in between. The generation of my grandfather sprinkled sugar in the field – to attract friendly insects and microbes that came along. Today I’m poisoning the soil. Agriculture is an eco-system of snakes, scorpions, earthworms, ants, soil bound micro-organisms, fish, flora and fauna. The entire food-chain will collapse if this system is disturbed. Once broken, it will not be within human means to restore this wonderfully balanced natural chain. That is precisely why environmentally sustainable farming methods that preserve natural resources, are imperative for the long-term.

The work of developing farming methods that conserve natural resources (sustainable farming) began in India in the 80’s. Japanese agricultural scientist Masanabu Fukuoka’s ‘One Straw Revolution’ helped this work a great deal. Australian scientist Bill Mollison’s permaculture technique was also deployed. Our own Gujarat’s Mr. Bhaskarbhai Save has also made tremendous contribution in this field.

The tiny stream of sustainable farming has transformed into a larger, wider river today. Farmers, activists, researchers have made their voluntary contributions and much of the research work is a continuous and on-going process. A lot of work has happened in Maharashtra as well. It is now necessary that it assumes shape as a mass-movement. Organic/natural farming conducted by isolated farmers is like an oasis in the desert. It is tough to make it last long. If there is a chemical farming in the neighborhood, then its effects will continue on organic/natural farming next door. Earlier this threat was not so serious; but with the addition of weedicides to pesticides, the perils have now grown manyfold. Couple that with the threat of GM seeds, and extremely dangerous conditions begin emerging. The example of Argentina is tell-tale in this regard. The government of Argentina discovered to their dismay that the incidence of cancer among children in the country has increased three times over, between 2000 and 2009, due to GM foods and weedicides alone.

The situation in India is not great at all. Not a single well in the area of Bathinda, in Batala has remained fit for drinking water purposes. The culprit-trio is common: chemical fertilizers, weedicides and pesticides. Maharashtra is ominously following in the footsteps of the Punjab. When chemical pesticides and weedicides are sprayed in one farm, the groundwater in adjoining organic/natural fields also gets contaminated. Therefore, it is necessary for entire villages to convert to organic/natural farming. Organic farming activity in the southern Indian states has increased greatly. Non-pestiside management is being carried out in millions of acres in Andhra Pradesh. It is a big step towards toxicity-free organic farming. Sikkim has entirely turned into an ‘organic state’. Political will can make this possible in Maharashtra as well. Organic farming has been a sporadic, scattered but successful experiment in Maharashtra. However, it has lacked the much-needed support from the state government. Maharashtra state’s policy on organic farming is not substantive. It should be more comprehensive and apply organic farming practices with full vigour. A robust government policy alongwith concrete on-field efforts, can alone assure toxin-free food to the public.

Setting up of consumer groups for safe food

Farmers and consumers need to work together for both: safe food production and safe food distribution. Ideally, customer groups could be formed, which will provide information to the farmers about various relevant matters (legal, technological, government policy, etc.), whose members will work on farms when manpower is needed in distress, and will make financial advances to the farmers by paying their deposits, and overall manage their responsibilities for market distribution of their farm-produce. The arrangement could be created through such consumer groups supporting the farmers and the relationship between the farmer and the customer will be firmly rooted in human comradeship. Currently, consumer groups insisting on safe food do not exist. It is important that such consumer groups are formed all over and take to lobbying hard in the corridors of power for a state insistence on safe food.

Safe Food and Food Security

“Chemical farming is mandatory for feeding a large population. People starve if organic farming alone is practised.” Such statements in media, bureaucracy and government are misleading and create confusion among the masses. There are now many demonstrable instances where organic farmers have exceeded the output of chemical farming. Natural farming keeps adding to land fertility year on year. In stark contrast, chemical farming ruins the soil with each cultivation cycle. If we continue with chemical farming, what kind of land would we hand over to the coming generations? Would it be totally infertile?

The basic requirements needed for safe food production are a fertile soil, a suitable environment, adequate water, sunlight and good seeds. Anything that is humanly possible, must be undertaken to ensure these. But we invariably mess it up. The importance of a good soil is overlooked. Even a farmer often does not understand the importance of soil quality. There is a significant increase in the production, if farming is managed along the contour well-aligned to the natural slope. During the drought, it has special advantages. If biomass management is added to this, it further boosts the yield. Residues of previous crops, the foliage and other brown matter must be returned to the fields properly to ensure natural mulching and soil quality replenishment.

Creation of awareness is going to be a big, but valuable exercise. How does one justify a burning away of the ingredients of perhaps the best of organic composts? But in well-to-do urban areas, sweepers commonly torch away dead wood and brown leaves. Many farmers also set their own fields on fire. Gandhiji’s dictum defined cleanliness as "making best use of all things." It is what we call ‘recycling’. If the biomass of foilage in the fields, in villages, in the cities is used properly, there would be no need of external fertilizers. Merely maintaining proper cropping cycles will suffice.

There is a total lack of clarity in the concept of crop-rotation in India. It is completely unscientific to cultivate wheat crop year after year. This is exactly what is happening in the Punjab. The detractors of organic/natural farming are tight-lipped on this. Today there is tremendous chaos in the area of chemical farming. GM seeds are promoted in spite of the success of government programs like Integrated Pest Control whereby the use of toxic pesticides will be reduced to 90 percent; What justifies that? Why aren’t the Integrated Pest Control programs run on a larger scale? It is important to be aware that G.M. seeds will increase the use of herbicides and its adverse effects on the safety of food will be inevitable.

Scientists’ Declaration on ‘Glyphosate’ Weedicide

A group of more than 80 scientists around the world have demanded a ban on the use of glyphosate herbicide. The classical study conducted by this group has collected evidence of deadly effects of herbicides.

World Health Organization has classified glyphosate weedicide as ‘potential carcinogen’. This is but a small part of what is known about glyphosate weed extractors. Long-term exposure to glyphosate creates a possibility not only of cancer, but also of many diseases such as infertility, miscarriage, congenital defects, hormone disorders, kidney disorders, etc. Apart from human illnesses, glyphosate is linked with 40 new and resurgent crop diseases. Glyphosate affects the entire food chain – the micro-organisms, fish and other aquatic life, amphibians, (frogs, turtles, crabs etc.) pollinating bees, birds, mammals and human microbes (microbiomes). In this backdrop, there is preaching in our country by vested interests, proclaiming ‘weedicides being safe’ and the deadly chemicals are being handed down to gullible farmers.

_Who will raise a voice against this? Unless the consumer wakes up to this reality, the idea of ‘safe food’ will remain a pipe dream._

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *